Saturday, 13 October 2018

चले जाना आज के भागीरथ का..


भागीरथ बड़ी तपस्या और लंबी कोशिश के बाद गंगा को धरती पर उतार लाए थे। पर आज हम जीवनादायिनी गंगा को अविरल और निर्मल रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 11 अक्तूबर 2018 को गंगा पुत्र और महान पर्यावरणविद स्वामी ज्ञानस्वरुप सानंद यानी जीडी अग्रवाल ने 112 दिन आमरण अनशन के बाद दम तोड़ दिया।


22 जून 2018 से जीडी अग्रवाल गंगा सफाई की मांग को लेकर 'आमरण अनशन' पर बैठे हुए थे। उनकी प्रमुख मांग थी कि गंगा और इसकी सह-नदियों के आस-पास बन रहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को बंद किया जाए। पर्यावरणविद् जीडी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने छोटे भाई के रूप में संबोधित करते हुए गंगा सफाई के लिए तीन बार बड़ा ही भावुक पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला।


जीडी अग्रवाल का जन्म कांधला जिला मुजफ्फरनगर में 20 जुलाई 1932 को हुआ था। वे आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रह चुके थे। उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से पीएचडी करने वाले और आगे चलकर आईआईटी कानुपर में सिविल एंड एन्‍वायरनमेंटल इंजीनियरिंग के हेड बने।  बाद में उन्होने संन्यास लिया और अपना नाम स्वामी ज्ञान स्वरूप उर्फ सानंद रखा। प्रो. अग्रवाल ने 2008-2012 के बीच 4 बार गंगा नदी की रक्षा के लिए अनशन किया। 

इससे पहले 2011 में स्वामी निगमानंद की मौत
गंगा की खातिर 114 दिन तक अनशन करते हुए इससे पहले स्वामी निगमानंद की भी मौत हुई थी। गंगा में खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अनशन पर गए निगमानंद सरस्वती का 13 जून 2011 को देहरादून स्थित जौलीग्रांट अस्पताल में निधन हो गया था। 


मदन मोहन मालवीय और गंगा सभा -  (1916 ) गंगा को अविरल बहने देने को कोशिशें काफी पुरानी है। आजादी से पहले मदन मोहन मालवीय ने 1916 में गंगा सभा के मंच से इसके लिए प्रयास किए थे। उन्होंने हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर गंगा सभा की स्थापना की थी। तब मालवीय जी ने गंगा पर बांध बनाए जाने की ब्रिटिश सरकार की योजना का विरोध किया था। 

राम तेरी गंगा मैली – 1980 के गंगा जल के प्रदूषित होने का मामला पर्यावरणविदों द्वारा जोर शोर से उठाया जाना लगा था। साल 1985 में राजकपूर  की फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने गंगा के प्रदूषण के मुद्दे को एक प्रेम कथा के माध्यम से उठाया था। इससे आम जन मानस तक गंगा के मैली होने का संदेश पहुंचा था।

स्वच्छ गंगा फाउंडेशन – प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने 1984 के बाद गंगा की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू करवाए थे। उसके बाद गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। पर गंगा अभी मैली ही है।

गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा -  सुंदरलाल बहुगुणा – गंगा सागर से गंगोत्री साइकिल यात्रा – 1991 में पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा ने गंगा पर देश व्यापी चेतना के लिए गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में 40 से ज्यादा लोगों के दल ने कई महीने में देश के अलग अलग राज्यों में अलख जगाया था।
- विद्युत प्रकाश मौर्य

Wednesday, 10 October 2018

जल जंगल जमीन के लिए एक बार फिर जुटे 25 हजार लोग


गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्तूबर 2018 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में कई राज्यो से आए 27 हजार किसानों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की। ये भूमिहीन 2007 से लगातार आंदोलनरत हैं।
यहां जुटे हजारों भूमिहीनों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर जमीन देने सहित उनकी अन्य मांगें नहीं मानी तो अगले लोकसभा चुनाव में सरकार गिरा देंगे। मेला मैदान में जमा हुए हजारों भूमिहीनों में केंद्र सरकार के रवैए को लेकर खासी नाराजगी है।

इस मौके पर एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल ने कहा, केंद्र सरकार ने अगर मांगें नहीं मानी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे भुगतने को तैयार रहे। राजगोपाल के आह्वान पर वहां मौजूद लोगों हजारों लोगों ने दोहराया कि अगर केंद्र सरकार ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी।


राजगोपाल का कहना है कि अपना हक पाने के लिए अपनी ताकत का अहसास कराना जरूरी हो गया है, केंद्र सरकार से गरीब व वंचित वर्गो को उनका हक दिलाने की बातचीत चल रही है, अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो इस वर्ग को आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी।


एकता परिषद के अध्यक्ष रणसिंह परमार ने जनसंसद के प्रांरभ में सभी आगंतुक सत्याग्रहियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर किया जाने वाला यह आंदोलन गांधी को सड़क पर उतारने की कोशिश है जिससे कि देश में भूमि सुधार लागू किया जा सके।

जनांदोलन के पहले दिन आए जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर में सरकारों का नजरिया बदल गया है। वह जनता नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम करती हैं। यही कारण है कि देश में जल, जंगल और जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होता जा रहा है।


जनांदोलन में हिस्सा लेने आए गांधीवादी सुब्बाराव ने आजादी के सात दशक बाद भी लोगों को छत न मिलने और जमीन न होने का जिक्र किया। सुब्बाराव ने कहा, बंदूक की दम पर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता अहिंसात्मक तरीके से ही समाज परिवर्तन की लड़ाई लडनी होगी। गांधी जी को स्मरण करने का सबसे बेहतर तरीका सत्याग्रह है जिसके दम पर उन्होने देश को आजादी दिलायी। उन्होंने कहा कि बिना हथियार के दम पर संघर्ष जारी रहेगा और सफलता भी मिलेगी।

भूमिहीनों के मार्च को असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र महंथ,  बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, चिंतक और विचारक गोविंदाचार्य का भी साथ मिला। 

कई राज्यों के लोग पहुंचे - इस यात्रा में मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम समेत कई राज्यों के भूमिहीन और आदिवासी हिस्सा लेने पहुंचे।  दो अक्तूबर तक देश भर से 27060 सत्याग्रही आज सुबह तक मेला मैदान में पहुंच चुके थे। जिसमें असम-430, मणिपुर-650, तमिलनाडु-469, केरल-282, छत्तीसगढ-2890, मध्यप्रदेश-10428, उत्तरप्रदेश-3234, बिहार-3267, उड़ीसा-1485, राजस्थान-846, झारखण्ड 2090 सत्याग्रहियों के साथ हरियाणा, उत्तराखण्ड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे।


और दिल्ली के लिए कूच -  ग्वालियर से तैयारी के बाद 25 हजार से अधिक लोग पदयात्रा करते हुए 4 अक्तूबर को दिल्ली के लिए कूच कर गए। पहले दिन 4 अक्तूबर को सत्याग्रही 19 किलोमीटर चले और मुरैना जिले की सीमा में पहुंच गए। 25 हजार लोगों का अनुशासन में सड़कों पर चलना। रात होने पर सड़ के किनारे ही दरी बिछाकर सो जाना। एक-एक हजार के समूह में भोजन बनाना और गीत गाते हुए संघर्ष की राह पर चलते जाना...ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के।
न्याय का विधान हो , सबका हक समान हो
सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो... 

यात्रा दो दिनों बाद 6 अक्तूबर को मुरैना पहुंची। मुरैना में दोपहर में यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। इसी बीच आंदोलनकारियों को केंद्र सरकार से भी उनकी मांगे सुने जाने का भरोसा मिला। इसी दिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। इसके बाद आचार संहिता लागू होने के कारण पीवी राजगोपाल ने सत्याग्रहियों से राय लेकर सत्ताग्रह को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। पर यह कहा कि आप लोग अपने अपने गांव में जाकर आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कहा गया कि अगर आश्वासन पर अमल नहीं होता है तो फिर सड़कों पर उतरेंगे।

एकता परिषद के प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने कहा, आंदोलन का पहला फेज खत्म हो गया है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला शुरु हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी से बात हुई है, उनके साथ राजगोपाल और हमारे कई साथियों की बैठक होगी, जिसके बाद सरकार से वार्ता होगी। एकता परिषद संवाद में विश्वास करता है।"

आंदोलन की समाप्ति पर परिषद के संस्थापक राजगोपाल पीवी ने जारी वीडियो में कहा - हर संघर्ष का निष्कर्ष संवाद से निकलता है। एक संवाद ग्वालियर में सत्ताधारी सरकार से हुआ और दूसरा संवाद विपक्ष से मुरैना में स्थापित हुआ। बीजेपी के कई मंत्रियों से साथ चलने की बात कही है। अगले छह महीने में चुनाव है। जनप्रतिनिधियों ने 25 हजार लोगों के सामने वादा किया है कि वो चुनाव जीनते पर क्या करेंगे। और हमारी पांच मांगों को कैसे देखते हैं।



क्या है प्रमुख मांगें –
भूमिहीनों आदिवासियों का यह आंदोलन मुख्य रूप से पांच मांगों को लेकर है-
1 आवासीय कृषि भूमि अधिकार कानून बने
2. महिला कृषक हकदारी कानून (वूमन फार्मर राइट एक्ट)
3. जमीन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालयों का गठन किया जाए
4. राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा और उसका क्रियान्वयन
5. वनाधिकार कानून-2005 व पंचायत अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाए।

पुराने समझौतों पर अमल नहीं
राजगोपाल कहते हैं कि इससे पहले वर्ष 2007 में जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के दौरान केंद्र सरकार के साथ लिखित समझौते हुए, मगर उन पर अब तक न तो अमल हुआ और न ही कानून बन पाया है।


अधिकार पत्र नहीं मिला -  डिंडोरी जिला मध्यप्रदेश के लिम्हा दादर गांव के साथी पन्चू और मुन्ना बैगा जनजाति के हैं और ये अपने पूर्वजो के समय से जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वह वन भूमि है, जिसका दावा करने के बाद भी अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है। जनांदोलन 2018 में वे अपने अधिकारों की मांग को लेकर साथ साथ चल रहे हैं।
- प्रस्तुति - विद्युत प्रकाश मौर्य - vidyutp@gmail.com