Friday, 28 August 2009

कई मल्टीप्लेक्स पर लग सकता है ताला

मेरे मुहल्ले में कई महीने से चल रहा स्पेंसर्स का रिटेल स्टोर बंद हो गया। मंदी के कारण स्टोर में बिक्री कम हो रही थी , लिहाजा एक दिन शटर गिर गया। अगले साप्ताहिक अवकाश में मैं फिल्म देखने गया। दिल्ली से सटे हुए भीड़भाड़ वाला मुहल्ला है शालीमार गार्डन। यहां एक शापिंग कांप्लेक्स है एसएम वर्ल्ड। इस एसएम वर्ल्ड में तीन 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है। मेरी इच्छा फिल्म देखने की हुई। तीनो आडिटोरियम में अलग अलग फिल्में चल रही थीं। मैंने लव आजकल देखने का निर्णय लिया। 

टिकट काउंटर पर जाने पर मालूम हुआ है कि लव आजकल की एक भी टिकट नहीं बिक पाई है, लिहाजा इसमें संदेह है कि शो चलेगा भी की नहीं। बुकिंग करने वाली लड़की ने सलाह दी कि आप कमीने देख लें। मैं घर से फिल्म देखने का तय करके चला था लिहाजा मैंने कमीने ही देखने को सोची। जब मैं सिनेमाघर अंदर दाखिल हुआ तो कमीने देखने वाले भी सिर्फ पांच लोग थे। पांच सौ लोगों की क्षमता वाला आडिटोरियम पूरा खाली था। यानी सिनेमाघर के एसी चलाने का भी खर्चा निकालाना मुश्किल है। 

दिल्ली के आसपास के कई मल्टीप्लेक्स का ऐसा ही हाल है। मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमाघर तो बड़ी संख्या में बन गए हैं लेकिन फिल्में देखने आने वाले लोग कम दीख रहे हैं। क्या ये मल्टीप्लेक्स की महंगी टिकटों के कारण है या फिर आने वाली मंदी का असर।

बचपन में कस्बे के सिनेमाघर में फिल्म देखने जाता था तो कभी ऐसा नहीं सुना की पूरे सिनेमाघर में सिर्फ पांच लोग हों, या फिर लोगों की कमी से सिनेमा का शो ही नहीं चला हो। लेकिन शहरों में ऐसा हो रहा है। मल्टीप्लेक्स में टिकट की दरें कुछ ज्यादा जरूर है लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले लोगो को अपनी ओर खींचने के लिए टिकट की दरें तो घटाने मे लग गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई सिनेमाघरो में मार्निंग शो की टिकट दरें कम करनी शुरू कर दी है। सौ से 125 रूपये की जगह 30 से 50 रूपये की टिकटें कर दी गई हैं। फिर भी मल्टीप्लेक्स में वीरानगी छाई दिखाई दे रही है। मल्टीप्लेक्स वाले इसके लिए सस्ती सीडी और डीवीडी को दोषी ठहरा सकते हैं। पाइरेसी में सस्ती फिल्में मिल जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले पॉपकार्न के नाम पर जो लूटपाट मचाते हैं भला उसके लिए कौन जिम्मेवार है। अब शायद ऐसा दौर आने वाला है कि कुछ मल्टीप्लेक्स में ताला लग सकता है।


बात रिटेल स्टोर से शुरू की थी, सो फिर वहीं आता हूं। मल्टीप्लेक्स में आदित्यविक्रम बिड़ला समूह का मोर रिटेल शॉप है, जहां शाम के समय भी ग्राहकों का टोटा दिखाई देता है। कई तरह के आफर हैं लेकिन खऱीददार नजर नहीं आते हैं। उपरी मंजिल पर एक और रिटेल स्टोर है। उसके मैनेजर का कहना है कि स्पेंसर रिटेल की तरह मोर पर भी ताला लग सकता है। जाहिर सी बात है, स्टाफ का वेतन, बिजली का बिल और किराया निकालना भी मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ा उद्योगपति भी ज्यादा दिन तक रिटेल स्टोर खोल कर कैसे रह सकता है। घर फूंक कर तमाशा देखने को तैयार कोई भी नहीं हैं। तो क्या मल्टीप्लेक्स की चका चौंध अब धीमी पड़ने वाली है। पूर्वी दिल्ली का एक और शापिंग मॉल है इडीएम। इडीएम की उपरी मंजिल पर फूड कोर्टस हैं। लेकिन एक शाम को जब फूड कोर्ट सेक्सन में गया तो आठ दस बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ग्राहक बहुत कम दिखाई दे रहे थे।
-विद्युत प्रकाश मौर्य

Thursday, 20 August 2009

सभी रेलगाड़ियां वातानूकुलित होंगी

 गरीब रथ के साथ एक प्रयोग की शुरुआत हुई है। आने वाले दौर में सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को पूरी तरह वातानूकुलित करने का प्रयास किया जाएगा।

कई साल पहले भारतीय रेल ने जब एसी में थ्री टीयर कोच का प्रावधान किया तो यह काफी लोकप्रिय हुआ। एसी 2 टीयर में जहां 46 लोग ही यात्रा कर पाते थे वहीं उतने ही बड़े डिब्बे में अब 64 लोग यात्रा करते हैं। एसी थ्री से जहां लोगों को 25 फीसदी तक कम किराए में ही वातानूकुलित क्लास में सफर करने का फायदा मिला वहीं रेलवे का भी राजस्व बढ़ने लगा है। अब वातानूकुलित वर्ग मे एसी थर्ड यात्रियों को बीच सर्वाधिक लोकप्रिय है। आजकल रेल कोच फैक्ट्रियों में ज्यादा डिब्बे एसी 3 के ही बनाए जा रहे हैं। कई रेलगाड़ियों में एसी-3 के डिब्बे तुरंत भर जाते हैं पर एसी-2 खाली ही रहता है।


अब गरीब रथ के साथ एक नई शुरूआत हुई है। अगर वर्तमान रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव का यह प्रोजेक्ट लोकप्रिय हो जाता है तो आने वाले दिनों में अधिकांश रेलगाडि़यों के सभी डिब्बों को एसी करने का प्रयास किया जाएगा। यानी आम जनता के लिए चलने वाली सभी ट्रेनें भी राजधानी और शताब्दी की तरह पूरी तरह से वातानूकुलित हुआ करेंगी। यह सब कुछ स्पेश मैनेजमेंट की नई नीति के तहत संभव हो सका है। यानी की उतनी ही जगह में ज्यादा सीटें देने की कोशिश करना। अगर यह सब कुछ सफल रहा तो मध्यम वर्ग क्या फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग भी वातानूकुलित क्लास में चलने का सुख उठा सकेंगे। अभी तक रेलगाड़ियों में वातानूकुलित क्लास में सफर सिर्फ उच्च वर्ग के लोग कर पाते हैं। आमतौर पर मध्यम वर्ग के लोग भी स्लीपर क्लास में ही सफर करते हैं। भारत जैसे देश में जहां पूरे देश का मौसम एक सा नहीं रहता है वहां सभी लंबी दूरी की गाड़ियों को वातानूकुलित बनाने की कोशिश स्वागत योग्य है।

लालू का अर्थशास्त्र-
अब यह देंखें की गरीब रथ के मामले में लालू का अर्थ शास्त्र कैसे काम करता है। अगर 17 डिब्बों वाली को वातानूकुलित रेलगाड़ी है तो एसी कोच में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 47 पैसे परिचालन दर आती है। वहीं अगर गरीब रथ हो तो यह परिचालन दर 39 पैसे आ जाती है। क्योंकि इतनी जगह में गरीब रथ में ज्यादा यात्री सफर करते हैं। रेलवे को अनुमान है कि इस तरह की व्यवस्था से रेलवे के राजस्व में 63 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है वहीं लोग रेलगाड़ी में सस्ती यात्रा का भी सुख उठा सकते हैं।
स्पेश मैनेजमेंट
एसी 3 में जहां एक कोच में कुल 64 यात्रियों के लिए सोने की जगह होती है वहीं गरीब रथ के कोच नए डिजाइन से तैयार किए गए हैं। इनमें 74 यात्रियों के लिए सोने की जगह है। कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी ने इन डिब्बों को डिजाइन किया है। अब इसमें कुछ और बदलाव कर इसे 84 सीटों वाला करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी तरह गरीब रथ में लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए भी चेयरकार की व्यवस्था की गई है। परंपरागत एसी चेयरकार में 70 सीटें होती हैं पर इसमें 102 सीटों का प्रावधान किया गया है। इसका किराया लगभग स्लिपर क्लास के बराबर ही रखा गया है। यह अग बात है कि लंबी दूरी की यात्रा कोई बैठकर नहीं करना चाहता है। पर लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में मजदूर वर्ग के लोग बैठकर क्या आलू प्याज की तरह ठूंसकर सफर करते भी देखे जाते हैं। उनके लिए एसी सिटिंग बहुत अच्छी रहेगी। इससे गरीब व मध्यमवर्गीय जनता को एक सुखद विकल्प भी मिल सकेगा।
-माधवी रंजना madhavi.ranjana@gmail.com




Saturday, 15 August 2009

सारा देश होता लोकल

हाल में टाटा इंडीकाम ने अपने सभी लैंडलाइन उपभोक्ताओं को देश भर में अपने नेटवर्क पर लोकल काल दरों पर बात करने की सुविधा दी है। यानी टाटा इंडीकाम का लैंडलाइन फोनधारी अब अपने पड़ोसी को फोन करे या फिर बेंगलूर मुंबई या अमृतसर कहीं भी वह 1.20 रुपए में तीन मिनट बातें कर सकेगा। इससे पहले महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने भी दिल्ली व मुंबई के बीच अपने नेटवर्क पर लोकल काल करने की सुविधा प्रदान कर दी है। अब उससे भी आगे बढ़कर एमटीएनल ने दिल्ली मुंबई के बीच अपने उपभोक्ताओं को लोकल काल की दर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं एमटीएनएल ने घोषणा की है कि वह अपने उपभोक्ताओं को और भी कई सुविधाएं लोकल काल दरों पर देने की ठानी है। यानी उपभोक्ताओं की चांदी है।
वर्तमान में अगर आप कोई एसटीडी काल करते हैं तो आपको 2.40 रुपए प्रति मिनट की दर से भुगतान करना पड़ता है। जबकि लोकल काल के लिए दर महज 40 पैसे मिनट है। यानी लोकल काल की तुलना में एसटीडी छह गुना महंगी है। पर एमटीएनएल या टाटा इंडीकाम के नेटवर्क में एसटीडी काल अब उपभोक्ताओं को छह गुनी सस्ती पड़ रही है। वैसे एसटीडी करने वाले लोगों के इंडिया वन प्लान का विकल्प मौजूद है। इसमें 200 रुपए मासिक किराया के प्लान में महज 1 रुपए मिनट एसटीडी काल की जा सकती है। पर अब अधिकांश टेलीफोन आपरेटर अपने नेटवर्क पर पूरे देश को लोकल काल में परिवर्तित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है जब एसटीडी काल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हो सकता है टाटा और एमटीएनएल से प्रभावित होकर रिलायंस और अन्य कंपनियां भी इस तरह के प्लान आफर करें। अभी देश में सबसे बड़ा लैंडलाइन नेटवर्क भारत संचार निगम लि. का ही है। इसलिए उपभोक्ताओं को सही लाभ तभी हो सकेगा जब बीएसएनएल इस तरह की कोई घोषणा करता है।
पूरे देश में लोकल काल होने का फायदा उन कंपनियों को ज्यादा हो सकता है जिनका दफ्तरों का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ हो। जैसे मान लिजिए किसी कंपनी का एक दप्तर अमृतसर में है दूसरा बेंगलूर में। अगर कंपनी के पास दोनों जगह टाटा का ही फोन है तो दफ्तर के लोग रोज लोकल काल दरों पर आपस में जम कर बातें कर सकते हैं वहीं फैक्स आदि का आदान प्रदान भी लोकल दरों पर ही कर सकते हैं।
कई कंपनियां धीरे धीरे ही सही पूरे देश को लोकल काल दर पर लाने की ओर बढ़ रही हैं।
आने वाले समय में मोबाइल फोन पर भी कंपनियां काल दरों में और भी गिरावट करने वाली हैं। अभी मोबाइल पर प्रति मिनट एसटीडी की दर आमतौर पर दो रुपए प्रति मिनट की है। वहीं लोकल काल की दरें 49 पैसे से लेकर एक रुपए प्रति मिनट तक अलग अलग रेंज में है। पर लैंडलाइन फोन पर घटती काल दरों का असर जल्द ही मोबइल सेक्टर में भी दिखाई देगा।
भारत संचार निगम लि. सहित सभी कंपनियां एसटीडी दरों में और गिरावट करने वाली हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है एसटीडी की अधिकतम दरें 60 से 70 पैसे प्रति मिनट पर सिमट कर रह जाएंगी। जाहिर है कि इसका फायदा आम लोगों को और गरीब लोगों को ज्यादा मिल सकेगा।
 -विद्युत प्रकाश vidyutp@gmail.com





Monday, 10 August 2009

आखिर कहां जाएं प्यार भरे दिल

चलों चलें दूर कहीं प्यारके लिए ये जगह ठीक नहीं। 
जी हां आखिर कहां जाएं प्रेमी। पार्क में अगर प्रेमी प्रेमिका बैठकर प्यार के दो मीठे बोल बोलते हैं तो पुलिस डंडे बरसाती है। लाइब्रेरी के किताबों के बीच छुप-छुप कर प्यार की बातें करो को लाइब्रेरियन बाहर जाने के कहता है। अब भला सड़क पर बैठकर प्यार की बातें तो की नहीं जा सकती। या कि अपने मम्मी डैडी के पास खुलेआम अपनी प्रेमिका को लेकर भी नहीं जाया जा सकता है। बेचारे मेरठ के प्रेमियों के पास लेदेकर वही एक अच्छा पार्क पर था पर वहां भी पुलिस आ गई रंग में भंग डालने। आपरेशन भी उसने ऐसा चलाया कि बेचारे मजनू की आत्मा भी सुबकती होगी। मजनू तो भले ही असफल प्रेमी रहा हो पर था तो वह बड़ा शरीफ व मजबूर। पुलिस वालों ने तो उसका नाम भी बदनाम करके रख दिया। मेरठ की इस घटना से दुनिया भर के प्यार करने वालों का दिल भर आया है। पाकिस्तान की एक हसीन शायरा ने लिखा है-
जब कोई दर्दे मुहब्बत की सजा पाता चोट उसे लगती है, दिल मेरा भर आता है।
सो मेरठ के प्यार करने वालों निराश न होना। जो पुलिस के डंडे के निशान तुम्हारे पीठ पर पड़े हैं उसका दर्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्यार करने वाले दिल महसूस कर रहे हैं। क्या करें प्यार करने वालों का कोई संगठन नहीं है नहीं देश भर में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन जरूर करवाते। अब यश चोपड़ा करन जौहर या महेश भट्ट को इस प्रकरण से प्रेरणा लेकर कोई फिल्म जरूर बनानी चाहिए।

बात यहीं खत्म नहीं होती। सुना है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में प्यार भरी मीठी बात करने वालों पर भी प्रशासन की टेढी नजर हैं। उन्हें तंग करन के लिए उनके पीछे हिजड़े छोड़ दिए जाते हैं। जहां आपने प्यार भरी बातें शुरू नहीं कि हिजड़े आ गए रंग में भंग डालने। दिल्ली में छोटे-छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों तो घर में भी प्यार भरी बात करने का मौका नहीं मिलता। यहां तो प्रेमी प्रेमिका क्या पति पत्नी भी प्यार का व्यापार करने के लिए पार्क या चिड़िया घर में आते हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर वेलेंटाइन डे मनाना भी खतरनाक है। हो न हो इसक पीछे कोई विदेशी साजिश नजर आती है। हो सकते है महंगे रेस्टोरेंट की चेन चलाने वालों ने पुलिस प्रशासन को उकसाया हो कि वे प्रेमियों के परेशान करें ताकि प्यार भरे दिल उनके रेस्टोंरेंट में आएं और दिल की बात कहने के साथ बिल भी भरें और जेब भी ढीली करें। इसकी गहराई से जांच कराई जानी चाहिए। बड़े शहरों में खुलने वाले शानदार रेस्टोरेंट प्रेमियों को पूरा एकांत उपलब्ध कराते हैं। पर यहां बैठना बड़ा महंगा पड़ता है। अब भला वे प्रेमी कहां जाएंगे जिनकी जेब तो खाली होगी पर दिल तो प्यार से भरा होगा। किसी शायर ने कहा था - तेरे जितने भी चाहने वाले होंगे। होठों पे हंसी पर पावों में छाले होंगे।
-विद्युत प्रकाश



Wednesday, 5 August 2009

क्या नाम से जाति सूचक शब्द हटाए जाएं

भला नाम में क्या रखा है। नहीं नाम मे बहुत कुछ रखा है। पिछले दिनों एक सुझाव आया कि नाम से जातिसूचक शब्द हटाए जाने चाहिएं इससे देश में जातपात के भेदभाव को मिटाने मे मदद मिल सकती है। इसको लेकर कानून बनाने का भी सुझाव आया है। पर क्या ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है। क्या लोगों को इस बात के लिए कानून मजबूर किया जा सकता है कि आप अपने नाम में कोई भी जातिसूचक शब्द न लगाएं। शायद इसको लेकर कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। 

पहले यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन शब्द जाति सूचक हैं कौन से शब्द नहीं। जैसे उत्तर भारत में शर्मा और सिंह जैसे टाइटल हैं जो कई जातियों के लोग लगते हैं। कानून बनाकर इन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लगाना कठिन होगा। पंजाब में काफी लोग अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लगाते हैं। वहीं गुजरात में अपने नाम के साथ अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकना कानून बनाने से संभव नहीं हो सकेगा।
वहीं कोई भी नाम रखना और नाम के आगे कोई भी टाइटल लगाना हर किसी का मौलिक अधिकार है। इस पर कानून बनाकर रोक नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करने पर बड़ी संख्या में लोग विद्रोह कर सकते हैं। नाम से जाति सूचक शब्द हटाने को लेकर आपत्ति देश भर की जातीय संगठनों को भी हो सकती है। ये जाति संगठन अपने अपने समाज में लोगों को इस बात के लिए अभिप्रेरित करते हैं आप अपने नाम के साथ खुलकर जाति सूचक शब्द लगाएं जिससे की सामने वाले को आपकी जाति का पता चल जाए। दलित व पिछड़ी जातियों में पहले अपनी जाति छुपाने का प्रचलन था इसलिए इन समुदाय से आने वाले लोग बड़ी संख्या में टाइटल नहीं लगाया करते थे। पर अब पिछले एक दशक में दलित जातियों में स्वाभिमान जगा है। वे खुल कर अपनी जाति सूचक टाइटल लगाने लगे हैं।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नाम से जातिसूचक शब्दों को हटाए जाने के पक्ष में हैं। दुनिया के हर देश में नाम के साथ किसी न किसी तरह का शीर्षक लगाए जाने का प्रचलन है। देश में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाए हैं। जैसे राजनीति में चंद्रशेखर। पर ऐसे लोग जो नाम के साथ जाति नहीं लगाते उनकी भी जाति लोग बखूबी जानते हैं। जो नहीं जानते वे उनकी जाति पता कर ही डालते हैं। बिहार के करिश्माई नेता का असली नाम लालू प्रसाद है पर उन्हें ज्यादा लोग लालू प्रसाद यादव या लालू यादव के नाम से बुलाते हैं। अगर लोग अपनी प्रेरणा से ही अपने नाम इस तरह के रखने लग जाएं जिससे उनकी जाति के बारे में पता न चले तो यह बड़ी अच्छी बात हो सकती है। पर इसको लेकर किसी तरह के कानून थोपने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर कानून बनता है तो काफी लोग इस कानून के खिलाफ अपील करेंगे। सबसे बड़ी बात है किसीको कोई भी नाम रखने से रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई दलित समाज से आने वाला व्यक्ति किसी सवर्ण जाति की कोई टाइटल को लिखना चाहता है तो उसे भी ऐसा करने से लोग अथवा कानून नहीं रोक सकते हैं। कुछ लोग को अजीबोगरीब किस्म के उपनाम रख लेते हैं। जैसे मप्र के भाजपा नेता बाबू लाल गौर। कहते हैं वे स्कूल में अपने शिक्षक की बात गौर से सुनते थे इसलिए उनका नाम शिक्षक ने ही बाबूलाल गौर रख दिया।

-विद्युत प्रकाश मौर्य